ग्रामीण भागासाठी शासनाच्या योजना
ग्रामपंचायती साठी योजना
प्रोत्साहन व पुरस्कार
मुल्स्थानी मृद व जलसंधारण
- सर्व क्षेत्रावर पावसाचे पाणी अडवून जमिनीमध्ये मुराविण्याचे उद्दिष्ट्य
- गाव मोठ्या / मध्यम प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्राबाहेरील असावे .
- मंडळ कृषी अधिकारी एका गावाची निवड करण्यात येईल .
- पुरस्कार जिल्हा , विभाग , राज्य सत्र
- संपर्क - मदल कृषी अधिकारी / तालुका कृषी अधिकारी / उपविभागीय कृषी अधिकारी .
२) संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान
- गावामध्ये ग्रामस्वच्छता चळवळ राबवि म्हणून
- सर्व ग्रामपंचायती सहभागी होऊ शकतात .
- २ ऑक्टोबर - २६ जानेवारी - अभियानात भाग घेत असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सादर .
- २ ऑक्टोबर - सर्व ग्रामपंचायती मधून एकाच वेळी ग्रामसभेचे आयोजन .
- ग्रामपंचायतीचे 'अ' , 'ब' , 'क' वर्गीकरण - 'अ' प्रकारी मिळालेल्या ग्राम पंचायतीचे पुरस्कारासाठी पात्र असतील .
- पंचायत समिती , जिल्हा स्तरावर , विभागीय राज्य पुरस्कार , पंचायत समिती प्र . २५ हजार , द्वि - १५ हजार , तृ . १० हजार ,
जिल्हा स्तर - प्र . ५ लाख , द्वि - ३ लाख , तृ . २ लाख ,
विन्हागीय - प्र. १० लाख , द्वि , २० लाख , तृ . १५ लाख .
३. महात्मा गांधी स्वछ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती .
निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त -
पंचायत समिती - ४ लाख
जिल्हा परिषद - २० लाख
४. आमच्या गावात आम्ही सरकार खालील ग्रामपंचायतीसाठी पात्र
१. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानात प्रथम क्रमांक मिळवलेली ग्रामपंचायत
२. जलस्वराज्य प्रकल्पात निवड झालेली .
३. निर्मलग्राम / हागणदारी मुक्त
४. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत किमान एक पाणलोट क्षेत्र पूर्ण केलेली .
५. यशवंत ग्रामपंचायतीस योजनेत सहभागी .
प्रत्येक ग्रामपंचायतीस रु .५०,०००/- अंमल वाढीसाठी .
सर्वकष विकास आराखडा राबवण्यासाठी रु . १० लाखापर्यंत प्रोत्साहन निधी .
- १५% लोकवर्गणी
- संपर्क - पथकप्रमुख , जलस्वराज्य प्रकल्प
५. ग्रामपंचायतीन ४० लाखांचा निधी
- राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रोत्साहन .
- ४० लाख रुपयांचे काम करण्यासाठी लक्ष्य दिले आहे .
- ग्रामविकास विभ्गाक्डून कामाचा आराखडा .
- वृक्षारोपण , जवाहर विहीर . गावांतर्गत रस्ते , तलाव व पाझरतलाव , विहिरीतील गाळ वैयक्तिक विहीर इ . कामे.
- निधी - गावांतर्गत रस्ते - १० लाखांपर्यंत
रोपवाटिका - २ लाखांपर्यंत
गाळ काढणे - १० लाखापर्यंत
वृक्षारोपण - ४ लाखांपर्यंत
ग्रामपंचायत इमारत
'' राजीव गांधी पंचायत भवन ''
- संपर्क - गटविकास अधिकारी / तहसीलदार .
५. निर्मलग्राम (हागणदारीमुक्त गावे) पुरस्कार
- शौचालयाचा वापर करणार्या ग्रामपंचायती , समिती व जिल्हापरिषदांना
- पुरस्कार -
ग्रामपंचायत - लोकसंख्या १००० पर्यंत - रु. १ लक्ष
१०००-१९९९ - २ लक्ष
२००० - ४९९९ - रु. ४ लक्ष
५००० - ९९९९ - रु. ८ लक्ष
१००० - ४९००० - रु. १५ लाख
५०,००० पेक्षा जास्त २० लाख .
जिल्हा - १० लाखांपेक्षा लोकसंख्या - ३० लाख
१० लाखापेक्षा जास्त - ५० लाख
संपर्क :-
निर्मलग्राम ग्रामपंचायतींना अनुदान
- निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान .
- अनुदान - २००० लोकसंख्या - २ लाख , २००० पेक्षा अधिक - ७ लाख .
पात्रता - १. निर्मलग्राम पुरस्कार प्राप्त .
२. जलस्वराज्य प्रकल्पात निवड .
३. १०० % पाणीपट्टी वसुली .
४. पाण्याची तपासणी व अहवाल .
६. महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहीम .
- किरकोळ भांडणे , तणाव गावपातळीवरच मिटविणे .
- तंटे होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न .
-दिवाणी , महसुली व फौजदारी
- महात्मा गांधी तंटामुक्त गावसमिती स्थापन करावी .
- २०० गुणांपैकी १५० गुण मिळवणारी गावे तंटामुक्त .
- अहवाल समितीचे ध्यक्ष व निमंत्रक पोलिस ठाणेप्रमुख व तहसीलदार यांना सादर करतील .
- पुरस्कार
लोकसंख्या
१००० पर्यंत - रु. १ लक्ष
१ - २००० - रु. २ लक्ष
२००० - ३००० - ३ लक्ष
३००० - ४००० - ४ लक्ष
४००१ - ५००० - ५ लक्ष
५००० - १००० - ७ लक्ष
१०,००० व अधिक - १० लक्ष .
७. संत तुकाराम वनग्राम योजना .
- वनसंरक्षण अवैध वृक्ष व वन विनाशास आळ , वनांचे व्यवस्थापन समित्यांसाठी स्पर्धा
- जिल्हा व राज्य स्तरावर प्रत्येकी तीन पुरस्कार .
- जिल्हा - प्र - २५०००/- द्वि . १५००/- तृ. ७५००/-
- राज्य - १० लक्ष - ५ लक्ष - ३ लक्ष
संपर्क - विभागीय वन अधिकारी / उपसंचालक - सामाजिक वनीकरण जिल्हा / तालुका कृषी अधिकारी .
८. यशवंत पुरस्कार
उत्कृष्ट प्रशासनासाठी
- जिल्हा परिषद -पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीस राज्यस्तर जि . प . - प्र . २५ लक्ष , द्वि . १५व लक्ष तृ . १० लक्ष
पंचायत समिती - प्र . १५ लक्ष द्वि . १२ लक्ष तृ . १० लक्ष
ग्रामपंचायती - प्र . ७ लक्ष द्वि . ५ लक्ष तृ. ३ लक्ष
विभागीय - प. स - प्र १० लक्ष , द्वि. ७ लक्ष , तृ . ५ लक्ष
ग्राम - प्र . ३ ल , द्वि . २ लक्ष , तृ . १ लक्ष
संपर्क -
आदर्श गाव -- गावच्या विकासासाठी विविध १२ विभागांच्या ५५ योजना
- पात्रता - १. ओलिताखाली क्षेत्र ३० % अधिक नसावे .
२. लोकसंख्या ४००० पेक्षा अधिक नसावी .
३. ग्रामविकास निधी उभारून वापरण्याची तयारी .
४. ग्रामसभेच्या ठराव + विडीओ चित्रीकरण .
५. कार्यकर्ता , तांत्रिक कार्यकर्ता यांची निवड .
१०. पर्यावरण संतुलित / इकोविलेज
- गावांमध्ये पर्यावरण संतुलित समृधीचा भंग .
- गावठाण व शिवार यांच्या विकास .
- नैसर्गिक घटकांचा - सौर , पवनउर्जा , वाहने , पाणी , पाण्याचे स्त्रोत .
- घनकचरा व्यवस्थापन .
- ग्रामसभेस ठराव .
संपर्क - गटविकास अधिकारी .
- अनुदान - तीन वर्षे .
- पात्रता - १. लोकसंख्येइतकी वृक्षलागवड
२. निर्मलग्राम (हागणदारी मुक्त )
३. घरदारी व पाणीपट्टी वसुली
४. संत गाडगे बाबा ग्रामस्वच्छता / यशवंत अभियानात चांगले काम .
- उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांस ग्रामपंच्यायतींना विकासक पुरस्कार .
११. मोठ्या ग्रामपंचायतींना अनुदान
५००० इन अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी अनुदान .
- बाजारपेठांचा विकास , दिवाबत्ती . विद्यार्थी अभ्यास केंद्र , इ .
- दरवर्षी २५ लक्ष - आणि पाच वर्षात जास्तीत जास्त १ कोटी अनुदान
- जिल्हा नियोजन मंडळास अधिकार - पर्यावरण संतुलित योजनेच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्राधान्य .
- २५ % ग्रामपंचायतीचे योगदान ७५ % राज्य शासन .
- संपर्क - मुख्य कार्यकारी , अधिकारी , जिल्हा परिषद .
१२. राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त अभियान -
- महिला व बालविकास विभागाबाकी ३३ जिल्ह्यांमध्ये
- गावपातळीवर काम करणार्या व्यक्ती , संस्था , अंगणवाडी व ग्रामपंचायत यांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन .
- आदिवासी क्षेत्रात - कुपोषणमुक्त प्रत्येक बालक रु. २००० /- व गावास रु. १०,०००/-
- आदिवासी क्षेत्राव्यतिरिक्त - प्रती बालक रु . १०० /-
गाव - रु . १०००/-
- प्रत्येक जिल्ह्यातून सर्वोत्कृष्ट कुपोषणमुक्त पहिल्या तीन गावना - प्रथम १ लक्ष , द्वितीय - ५० हजार , तृतीय - २५ हजार .
संपर्क - ?
१३. खासदार आदर्श ग्राम योजना
- प्रत्येक खासदाराने स्वतः च्या मतदार संघातील १ गाव दत्तक घेऊन २०१९ पर्यंत गावच्या संचालक पायाभूत विकासाची जबाबदारी स्वीकाराची .
- आदर्श गाव योजना राबवणे .
- शेतकर्यांना सोइल हेल्थ (मृदा आरोग्य) कार्ड , गावकर्यांना आधार .
- आदर्श शाळा , आर्थिक अजेंडा , स्वच्छता , आंगणवाडी , वृक्षारोपण , आरोग्य सुविधा .
१४. निर्मलग्राम पंचायतीना अनुदान
- ज्या ग्रामपंचायती निर्मल झाल्या आहेत . त्यांच्या प्रोत्साहनपर
- पुरस्कार - २ हजार लोकसंख्या - २ लक्ष
२ हजारपेक्षा अधिक - ७ लक्ष
- ग्रामस्वच्छता , पाणी , घनकचरा , सांडपाणी , शाळा इ . साठी खर्च .
- संपर्क -
जलसंधारणाच्या योजना
1) महात्मा फुले जल अभियान
- पावसाचे पाणी अडवणे व निरवणे .
- पडीक जमिनींचा विकास व रोजगार निर्मिती .
लाघुपाट बंधारे प्रकल्प पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे .
- ग्रामसभेत ठराव - पाणीवाटप संस्था स्थापन करणे , कामाची चर्चा - विहीर , लघुबंधारे , पाणलोट प्रकल्प इ .
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत या अभियानाबाबत प्राधान्य .
- संपर्क - गटविकास अधिकारी / तालुका कृषी अधिकारी / प्रकल्पसंचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा .
२) जलस्वराज्य प्रकल्प
- शुद्ध पाण्याची उपलब्धता , स्वछ जल .
- गुण विभागणी - साध्याची पाण्याची उपलब्धता - २५ गुण , पाणी अशुद्धता - २५ , दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या - १० गुण , पाणीपट्टी वासुलि - ५ गुण .
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता , शिवकालीन पाणी , म. फुले जल अभियान , यशवंत इ . योजनेतील सहभाग - ५ गुण .
भूजल - अधिनियमन - १० गुण .
ग्रामपंचायतींनी मिळवलेल्या गुणांच्या आधारे गावाची निवड करून फायदे दिले जातात.
- ग्रामीण पाठपुरवठा , ग्रामस्वच्छता , महिला सबलीकरण तीन अंगे .
- संपर्क - पथकप्रमुख - जलस्वराज्य प्रकल्प .
३) लघुपाटबंधारे योजना -
- जिल्हा लघुपाटबंधारे विभाग
- सिंचनक्षमता विकसित करून लाभार्थ्याचे उत्पन्न वाढवणे .
- संपर्क - गटविकास अधिकारी कार्यकारी अभियंता . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद .
४) स्वजलधारा योजना
- ग्रामसभेमध्ये ठराव होणे आवश्यक - ग्रामसभेत किमान ४०% नागरिकांची उपस्थिती आवश्यक - महिला ग्रामसभेतही ठराव .
- ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती .
- ५०% महिला व ५०% पुरुष
- तांत्रिक सल्लागाराची निवड .
- तीन हप्त्यात मदत -
दुसरा हप्ता गाव निर्मल झाले तरच
तिसरा हप्ता तीन महिन्यांची आगाऊ पाणीपट्टी वसूल झाल्यावर .
संपर्क - कार्यकारी अभियंता , ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग , जिल्हा परिषद .
५) महाजल
- ग्रामीण भागास नळाने पाणी पुरवठा करणे
- ग्रामसभेत ठराव - किमान ४०% नागरिकांची उपस्थिती आवश्यक .
- ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती .
- संपर्क - उपभियांता - पाणीपुरवठा उपविभाग .
६) आदिवासी क्षेत्रात नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी ठराव ग्रामसभेत ( ४०% नागरिकांची उपस्थिती )
- संपर्क - उपअभियंता , पाणी पुरवठा विभाग .
७) बिगर आदिवासी क्षेत्रात नळ पाणी पुरवठा .
- संपर्क - उपअभियंता , पाणी पुरवठा .
८) आदिवासी क्षेत्र - विहीर
- गाव / पाड्यात विहीर खोदणे .
- ठराव ग्रामसभेच्या (४०% नागरिकांची उपस्थिती )
- संपर्क - उपअभियंता ,पाणी पुरवठा .
९) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना .
- राज्यातील गावे तंटामुक्त करण्यासाठी
- पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि स्त्रोत बळकट करणे .
- ग्रामसभेत ठराव .
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद .
मंजुरीचे अधिकार -
कार्यकारी अभियंता , जि. प - ५० लक्ष .
अधीक्षक अभियंता - ५० लक्ष ते २. ५० कोटी .
मुख्य अभियंता , ग्रामीण पाणीपुरवठा , राहय - ५ कोटी .
१०) बंद पाणी पुरवठा .
- ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीच .
- ग्रामपंचायतीच्या वीजथकबाकी संदर्भात -
वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याबाबत .
- ग्रामपंचायत ५०% - ६ महिन्यांचे हप्ते . संपूर्ण व्याज माफीचा लाभ .
-संपर्क - पंचायत समिती .
११) शाश्वत लघुनळ पाणी योजना
- राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत दुहेरी हातपंप योजना
- ज्या गावात / वस्तीवर विहिरीची पाणीपुरवठा क्षमता ताशी २८०० लि . आहे व बारमाही पाणी उपलब्ध आहे , अशा विहिरींवर विंधन विहिरींवर सममर्सिब्ल पंप बसवून , ५००० लि . क्षमतेच्या टाकीत पाणी साचवून .
संपर्क - भूजल सर्वेक्षण व विकासयंत्रणा .
१२ ) म . रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर .
- वैयक्तिक विहीर खोदण्यासाठी अनुदान
- शेतकरी मागासवर्गीय - दारिद्र्य रेषेखालील अल्पभूधारक (५ एकापेक्षा कमी जमीन )
- ६०% काम मजुरामार्फत ४०% यांत्रिक पद्धती काम करता येईल .
- कुटुंबातील माणसे तसेच जॉबकार्डधारक इतर शेतकरी काम करू शकतात .
- विहिरीतील गाळ काढण्याची सुद्धा परवानगी
- संपर्क - पंचायत समिती / गटविकास अधिकारी .
१३) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यंत्रणे अंतर्गत शेतकरी .
- अनुसूचित जाती / जमाती / अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी
- ग्रामपंचायत व ग्रामसभेची मान्यता .
- लाभार्थ्याकडे जमीन असणे आवश्यक / कुळाची असल्यास सर्व कुळाची संमती .
- शेतकरी जॉबकार्डधारक असला पाहिजे .
-संपर्क - तालुका कृषी अधिकारी .
१४) जवाहर विहीर कार्यक्रम
- शेतात विहीर खोदणे
- लाभार्थ्याकडे किमान ०. ७ हेक्टर सलग जमीन असणे. आवश्यक / सामुदायिक जमिनींवर शक्य .
- संपर्क :- तालुका समन्वय समिती .
१५) नागरी दलित वस्तीत पाणी योजना
- नागरी भागातील दलित वस्तींना पाण्याची सोय
- नागरी स्वराज्य संस्था ९०% अनुदान
-लोकवर्गणी - १०%.
-अनुदान - महापालिका - ३२ लक्ष .
'अ' नगरपरिषद - १५ लक्ष .
'ब' नगरपरिषद - १२ लक्ष.
'क' नगरपरिषद - १० लक्ष .
- संपर्क - जिल्हाधिकारी .
१६) जलयुक्त शिवार
- दुष्काळी परिस्थितीवर मत करण्यासाठी
- पाणी साठवण क्षमता वाढवणे , जल्स्त्रोतांची क्षमता वाढवणे बंधारे , तलाव , पाझरतलाव विकसित करणे .
- मुख्यमंत्री निधी , आमदार निधी इ . मदत .
- संपर्क - विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी .
कृषी, जलसंधारण , जिल्हा परिषद .
स्वच्छता
१. संपूर्ण स्वछता अभियान .
- गावातील स्वच्छतेचे स्वरूप सुधारणे .
' स्वच्छता दूत' तयार करणे , घराघरात शौचालय .
२. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता
३. निर्मलग्राम पुरस्कार व अनुदान .
४. वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान
- स्वछ भारत मोहिमेअंतर्गत
- रु. १२,०००/- अनुदान
- संपर्क - ?
प्रशासन
१. ग्रामसचिवालय
- तालुका व जिल्हा पातळीवरील कार्यालये गावागावात उघडावीत व गावकर्यांचे हेलपाटे वाचावेत .
- गावात सचिवालय इमारत उभारून एकाच ठिकाणी सर्व कार्यालये .
- इमारतीस साधारण १५ लक्ष खर्च
- ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न , आमदार निधी , जिल्हा ग्रामविकास निधी इ . वापर तसेच इमारतीमध्ये व्यापारी गाळे बांधून ५०% गाळांत विक्री करण्यात येईल . (५०% गाळे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना देणे आवश्यक) .
- संपर्क - मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा ( याच इमारतीत ग्रामपंचायतीस उद्योग तसेच इतर दाखले देण्यासाठीची कार्यालये , महा - ई- सेवा केंद्र व सातबारा उतारा (संगणकीय) पत्र सुविधा देता येतील ).
२. लोकशाही दिन
- सर्व विभागांच्या वरिष्ठांकडे तक्रारी देता याव्यात यासाठी .
- जिल्हाधिकारी कार्यालय - दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
तहसीलदार कार्यालय - दर महिन्याच्या तिसर्या सोमवारी .
३. आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधी .
- आमदार निधी - दरवर्षी २ कोटी .
खासदार निधी - दरवर्षी ५ कोटी .
-ग्रामसचीवालय , स्वच्छता , पाणी योजना , रस्ते इ . शक्य .
- आमदार / खासदाराच्या लेटरहेड वर पत्र , अंदाजित खर्चासहित जिल्हा नियोजन अधिकार्यास सादर करावे .
- मागासक्षेत्र अनुदान निधी
- गडचिरोली , भंडारा ,चंद्रपूर , गोंदिया , धुळे , नांदेड , नंदुरबार , अहमदाबाद , अमरावती , यवतमाळ व औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी .
- पाच वर्षांचा कृषी आराखडा .
- कृषी , पशुसंवर्धन , पाटबंधारे , आरोग्य , शाळा , समाजमंदिर इ . योजना
- संपर्क - प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास .
४) ग्रामपंचायतींना ४० लाखाचा निधी .
५) तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम
- धार्मिक स्थळी भाविकांना आवश्यक सोयी . सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी
- पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा , स्वच्छतागृहे , धर्मशाळा ,रस्ते , पथदिवे इ .
- तीर्थक्षेत्राचे ट्रस्ट , धार्मिक संस्था यांचे बंधपत्र .
- संपर्क - मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद .
६) ग्रामपंचायतीत क्रीडा सुविधा
- ग्रामीण स्तरावर क्रीडा सुविधां उपलब्ध करण्यात .
- विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर १ लक्ष व गट स्तरावर पाच लक्ष अनुदान .
- व्यवस्थापन खर्चासाठी ग्रामपंचायत - १० हजार व गट स्तरावर २४ हजार अनुदान .
- अर्ज - ?
७) ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी अनुदान
पाच हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या ग्रामपंचायतींना
- बाजारपेठ , अभ्यास केंद्र , दिवाबत्ती इ .
- दरवर्षी २५ लक्ष , पाच वर्षात जास्तीत जास्त १ कोटी
- ग्रामविकासाचा आराखडा .
- संपर्क - मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जि. प.
बाजारपेठ - २५ लक्ष , दिवाबत्ती - १० लक्ष , बगीचा / उद्यान - १५ लक्ष , अभ्यासकेंद्र - ७ लक्ष , स्मशानभूमी - १० लक्ष .
८) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोत्ती
- बचत गटांचे संघटिकरण करून त्यांना उत्पादन क्षमता , विपणन व्यवस्था मिळवून देणे .
- ठाणे , रत्नागिरी , सोलापूर , नंदुरबार , जालना , उस्मानाबाद ,यवतमाळ , वर्धा , गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यातील ३६ तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित .
- बचत गटांना रु. १०-१५,०००/- फिरता निधी , भांडवली अनुदान १५ हजार ( अ. जा - २०,०००)
- स्वयंसहाय्यता गटास - रु . २ . ५ लक्ष अनुदान .
- किमान ७० % सदस्य दारिद्र्य रेषेखालील .
- बचत गटांचे व्यवस्थापन , आर्थिक नियमन , पुनरुज्जीविकरण करण्यात येणार आहे .
- संपर्क - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा .
रोजगार योजना
उत्पादक स्वरूपाची विकासकामे करणे . जलसंधारण विहीर ( जवाहर विहीर ) पाडे , रस्ते , फळबागा अशा कामांसाठी
- प्रत्येक कुटुंबात किमान १०० दिवस रोजगार दिवसाला रु. १६५ मजुरी
- अपघात विमा , बाळंतपण रजा इ . सोयी
- संपर्क - १. जलसंधारण रस्ते - तलाठी व ग्राम सेवक
२. जवाहर विहीर - ग्रामसेवक , गटविकास
३. फळबाग - कृषी सहाय्यक / तालुका कृषी अधिकारी
४. वृक्ष लागवड - सामाजिक वनीकरण
५. रेशीम उत्पादन - सहसंचालक रेशीम उद्योग .
२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना .
- अकुशल काम करण्यास असूक
- मजुरी रु. १६५/- प्रतिदिन - पाच कि. मी परिधान काम देणे आवश्यक .
- गावातील कामे ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेस आहे .कामाचे नियोजन , प्राधान्यक्रम , अंमलबजावणी ग्रामसभा करेल .
- जॉबकार्ड घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असेल .
- कुक्कुटपालन , शेली पालनासाठी शेण , गांडूळ खतनिर्मिती , मासे निर्मिती , पाणीपुरवठा इ. कार्ये .
- नगरपालिकेची योजना राबवते .
३) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- संपूर्ण ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना किमान १०० दिवस रोजगार ,
- टिकाऊ मालमत्ता तयार करणे , नैसर्गिक संपत्तीचे , बिकाऊ
- प्रतिमाणशी ५ किलो धान्य वाटप
- ५०% अनुदान ग्रामपंचायतींना
- संपर्क - जिल्हा ग्रामीण
पायाभूत योजना
१. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना अल्पदरात वीज कनेक्शन
- १५ रुपयांत वीजजोड
- नाव दारिद्र्य रेषेखाली असावे , घरात वीज बसावी ,घर स्वतःच्या मालकीचे असावे .
- संपर्क - स्थानिक महावितरण कार्यालय / ग्रामसेवक .
२. भारत निर्माण योजना -
ग्रामीण निवारा , बारमाही ग्रामीण रस्ते , ग्रामीण रस्ते , ग्रामीण भागाचे विद्युतीकरण , दूरध्वनी सेवा , ग्रामीण शुद्ध पेयजल व सिंचन या सुविधा 'भारत निर्माण ' अंतर्गत पुरवण्यात येणार आहे .
३. ग्रामीण भागात सौर दिवे .
- ग्रामीण रस्त्यांवर सौरदिवे .
- केंद्र शासनाकडून रु. ९६००/- अनुदान .
- आदिवासी भागात जादा दिव्यांसाठी जादा व्यवस्था .
संपर्क - उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि . प )
४. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
- १०००, ५०० - ९९९, २५० - ४९९ लोकसंख्येतील गावांमध्ये बारमाही रस्ते पुरवणे व त्यांचा दर्जा वाढवणे .
- ऑनलाईन संपर्क - Pmgsy.nic.in
५. एकात्मिक ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम
- मेडा मार्फत सौरऊर्जेमधील उपकरणांसाठी
- आमदार फंडातून निधी उपलब्ध
- सौरपंप, सौरबल्ब , सोलार कुकर , बायोगास साठी अनुदान
- संपर्क - पंचायत समिती , जिल्हा परिषद .
६. राष्ट्रीय बायोगास विकास
- कमी खर्चात इंधन , शेतीसाठी उत्तम सेंद्रिय खत
- बायोगास प्रकल्प उभारणी -
१ घन. मी . संयंत्र - ४ हजार शौचालय जोडल्यास रु. १०००/-
२ - ४ घ. मी. संयोगास - ८ हजार
इंजिन जनरेटर - ५ हजार
- संयोगाच्या क्षमतेनुसार जनावरांची संख्या असावी .
- संपर्क - गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती .
सामाजिक सुविधा विषयक योजना
१. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना .
- निराधार असल्याने उदरनिर्वाह करू न शकणार्या जेष्ठ नागरिकांसाठी व १८ वर्षांखालील अनाथ मुलांसाठी, ६५ वर्षांखालील पुरुष व महिला अपंग , क्षयरोग पसाधान, प्र्माकीत घात कुष्ठरोग , सर्वरोग एड्स ग्रस्त , निराधार महिला , आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधक ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक २१ हजाराच्या खाली आहे . घटस्फोटीत पण पोटगी न मिळालेल्या अत्याचार्यात व वेश्या व्यवसायातून मुक्त झालेल्या महिला , तृतीय पंथीय व देवदासी .
- वार्षिक उत्पन्न २१ हजारपेक्षा कमी हवे .
- एका व्यक्तीच्या ६००/- प्र. महिना . एकापेक्षा अधिक लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांना ९००/- प्र. महिना.
- संपर्क - तहसीलदार .
२. श्रावणबाळ सेवा राज्यनिवृत्ती
-६५ व ६५ वर्षांवरील दारिद्र्य रेषेखालील यादीत नाव असणार्या निराक्षर स्त्री - पुरुषांना ४००/- प्र. महिना + इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना - २००/- प्र . महिना .
- नाव ग्रामीण / शहरी दारिद्र्य रेषेखालील यादीत असले पाहिजे .
- संपर्क - तहसीलदार .
३. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन .
- ४० - ६५ वर्षा वर्षापर्यंतच्या विधवा निवृत्ती वेतन पात्र .
- ६००/- प्र. महिना
- संपर्क - तहसीलदार / नायब तहसीलदार .
४. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन .
- १८ ते ६५ वयोगटातील ८०% अधिक अपंगत्व असलेले .
- ६००/- प्र. महिना
५. इंद्दीरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळात निवृत्तीवेतन .
- दारिद्र्य रेषेखालील समाविष्ट ६५ वर्षांवरील लाभार्थ्यांना .
- संजय गांधी योजनेतील विद्यार्थ्यांना ६५ वर्षांचे झाल्यावर या योजनेतील विद्यार्थ्यांना ६५ वर्षांचे झाल्यावर या योजनेत सामावून घेतले जाइल .
- ६००/- निवृत्त्तीवेतन
संपर्क - तहसीलदार कार्यालय
६. कुटुंब अर्थसहाय्य योजना
- कुटुंबाच्या एकूण उत्पनात मोठा वाटा असलेल्या कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू
- मृत व्यक्तीचे वय १८ ते ५९ वर्ष दरम्यान असावे .
- दारिद्र्य रेषेखालील असावे .
- अपघाती मृत्यू झाल्यास रु. २०,०००/-
- अर्ज –
७) प्रसूती कालीन अर्थसहाय्याची राष्ट्रीय योजना
- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील १९ वर्षे व अधिक वय असणाऱ्या गरोदर स्त्रीस लाभ .
- पहिल्या दोन मुलांपर्यंतच
- प्रत्येक प्रसूतीसाठी रु. ३००/- सहाय्य .
- संपर्क तलाठी / महिला व बालकल्याण विभाग, पंचायत समिती , नगर परिषद , महानगरपालिका .
८) जनश्री विमा योजना
- असंघटीत कामगारांसाठी
- १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील
- प्रिमियम रु. २००/- लाभार्थी रु. ५०/- शासन रु. १५०/-
- नैसर्गिक मृत्यू - रु. ३०,०००/- , अपघाती मृत्यू रु. ७,५००.
कायमस्वरूपी अपंगत्व रु. ७५,०००/- इ .
- संपर्क - कामगार कल्याण अधिकारी
९) आम आवृत्ती विमा
- शेतमजुरांसाठी
- १८ ते ५९ वयोगटातील शेतमजुरांना लागू
- नावाची नोंद तलाठी कडे करावी
- मृत्यू १,०५,०००/- अपंगत्व . ७५,०००/- अर्धअपंगत्व - ३०,५००/-
- प्रीमियमची गरज नाही ( शासन भरेल )
- संपर्क - तहसीलदार कार्यालय
१०) सार्वभौमिक स्वास्थ्य विमा योजना
- ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी
- नेशनल इन्शुरन्स मार्फत योजना राबवली जाते .
- वैयक्तिक वार्षिक प्रिमियम रु. १६५/-
५ माणसांच्या परिवारासाठी रु. २४८/-
७ माणसांच्या परिवारासाठी रु. ३३०/-
- चिकित्साखर्च रु. ३०,०००/ -
दुर्धना लाभ - रु. २५,०००/-
कमावत्या व्यक्तीस इस्पितळात जावे लागल्यास - रु.
रु. ५०/- प्रतिदिन १५ दिवसांपर्यंत
संपर्क - नेशनल इन्श्युरन्स कार्यालय .
११) राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना
- असंघटीत क्षेत्र कामगारांसाठी
- वैद्यकीय सुविधा मिळावी / यासाठी
- नेशनल इन्श्युरन्स कंपनीमार्फत अंमल बजावणी
- विमा हप्ता - ६६३/- प्रती कुटुंब
- लाभार्थ्यास स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करून दिले जाईल .
संपर्क - नेशनल इन्श्युरन्स कार्यालय .
१२) हृदय शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय मदत -
१. १ली - ४थी विद्यार्थ्यांवर मोफत हृदय शस्त्रक्रिया
अर्ज - जिल्हा आरोग्य अधिकारी , जिल्हा परिषद .
२. हृदयरोग , कॅन्सर वा किडनी रुग्णास जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून ,शस्त्रक्रियेची किमान रु. १३,०००/- पर्यंत आर्थिक मदत , - जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या नावाने अर्ज .
- रुग्णालयाची पैसे भरल्याची पावती .
३) मुख्यमंत्री सहाय्य्ता निधी
- अर्ज - मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी , महाराष्ट्र शासन , मुंबई ५२.
- सोबत आमदाराचे शिफारसफ्त्र जोडावे .
४) पंतप्रधान निधीतून मदत
- शस्त्रक्रियेआधी अर्ज जाणे आवश्यक .
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र सोबत अर्ज पंतप्रधान साहाय्य निधी , विशेष अधिकारी , पंतप्रधान कार्यालय , नवी दिल्ली - ११.
- खासदाराचे शिफारस पत्र जोडावे .
१३) दुर्बल गाफील रुग्णावर उपचार -
- शासनाने ज्या रुग्णालयांसाठी जमीन दिलेल्या रुग्णालयांत मोफत / सवलतीच्या दरांत उपचारांसाठी योजना
- उत्पन्ना मर्यादा रु. १ लक्ष वार्षिक
- रुग्णालयांमध्ये समाजसेवकाकडे अर्ज करावा ,
- यादी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात .
१४) शहरी गरीब रुग्ण योजना
- महानगरपालीकेच्या निधीतून
- उत्पन्न मर्यादा रु. १ लक्ष प्रती . वर्ष .
- संपर्क - महानगरपालिकेचे आरोग्यखाते .
१५) राजीव गांधी जीवनदायी योजना .
- आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी
- उत्पन्न मर्यादा रु. १ लक्ष प्र वर्ष (केशरी)
रु. १. ५० लक्ष पर्यंत वैद्यकीय सेवा प्र . व .
- लाभार्थ्यांना ' हेल्थ ' कार्ड दिले जाइल .
नेशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या निवडक रुग्णालयात उपचार
- संपर्क - आरोग्य मित्र ( शासकीय रुग्णालये )
शैक्षणिक
१. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
- मुली गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी
- ८ वी - १० वी अनुसुचित जाती मुलीना १००/- प्र. म
२. राष्ट्रीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती .
९वी १० वी - २५०/- प्र. म - शासकीय शाळेत
- ११ ,१२ - ३००/- प्र. म - ६०७ अधिक
- पदवी - ५००/- प्र. म .
- पदव्युत्तर शिक्षक - ७५०/-
कौटुंबिक उत्पन्न - १ लक्ष पर्यंत प्र. व
गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थी .
३. आर्थिक भागात विद्यार्थ्यांसाठी शाळांत परीक्षेसाठी शिष्यवृत्ती
- आर्थिक उत्पन्न - रु . ३०००/- प्र. व
- शासकीय ९६ विद्यार्थी .
- १० वीत ५०% गुण.
४. १ ली ते ४थी
अ ) अनुसूचित जाती / जमाती विशेष सवलत .
- विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य
-ग्राम शिक्षण समिती
- दारिद्र्य रेषेखालील दाखला
ब ) लेखन साहित्य
- दारिद्र्य रेषेखालील
- गटशिक्षण अधिकारी - पंचायत समिती
क ) विद्यारर्थींनी
- अनुसूचित जाती / जमाती , विमुक्त जाती दारिद्र्य रेषेखालील मुलींना प्रतिदिन १/-
- मुख्याध्यापक .
५) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जाती महामंडळ
- उच्च शिक्षण / तंत्रशिक्षण घेण्यासाठी .
- ७५०००/- - ३ लक्ष - @ ४. ५ %
- प्रशिक्षणानंतर ६ महिन्यांनी - ५ वर्षांच्या मासिक हपत्यात
- वय १८ - ४५
- वार्षिक उत्पन्न ३९ , ३०/- शहरी - ५४, ४९ /-
६) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ
- मुस्लिम , ख्रिस्चन , शीख , बौद्ध , पारसी
- आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल - वार्षिक उत्पन्न ५८,५००
- शहरी व रु. ३९,५००/- ग्रामीण .
- १६ - ३२ वर्षे .
- २,५०,०००/- पर्यंत व ३ %
- शिक्ष्य संपल्यावर ६ महिन्यांनी ३ वर्षात
परतफेड .
७) अण्णासाहेब पपिल इतर मागार्स्वर्गीय वित्त व विकास महामंडळ .
- व्यावसायिक अभ्यासक्रम
८) परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी
- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी
- पदव्युत्तर १३ व संशोधनालक १२.
- वयोमर्यादा - ३५ वर्षे
- उत्पन्न - २,५०,०००/- वार्षिक
९) देशांतर्गत उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यसाठी
- अनुसूचित जातीचा
- २,५०,०००/- वार्षिक उत्पन्न .
- समाजकल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन .
१०) आयटीआय प्रशिक्षण
- अनुसूचित जाती
- मागेल त्याला व्यावसायिक प्रशिक्षण अल्पमुदतीचे प्रशिक्षक
- १००/- प्र. म . विद्यावेतन + रु. १,००,००० /-
-प्राचार्य
११) अल्पसंख्यांकासाठी मेट्रीक शिष्यवृत्ती
- मुस्लिम , शीख , ख्रिश्चन, पारसी
- १ली ते १० वी
- वार्षिक उत्पन्न - १,००,०००
गट शिक्षण अधिकारी - पंचायत समिती
१२) अल्पसंख्यांकासाठी मेट्रीकोत्तर
- ११वी - पीएचडी
- मागील परीक्षेत किमान - ५०%
- उत्पन्न मर्यादा -२ लक्ष
संपर्क - शिक्षण संचलनालय .
१३) कमर्शियल पायलट लायसन्स -
- केंद्र शासनातर्फे ५० विद्यार्थ्यांना
- अनुसूचित जाती / नववैरागी - १२ वी विज्ञान .
- उत्पन्न - १ लक्ष प्र. व
- समाजकल्याण संचनालय.
१४) सेन्ट्रल सेक्टर महाविद्यालयीन व विद्यापीठ शिष्यवृत्ती .
- १२ वि ८०% अधिक गुण
- वार्षिक उत्पन्न - रु. ४.५० लक्ष
- divhe. org.in
- संपर्क - शिक्षण संचालक , उच्चाधिकारी
१५) अल्पसंख्यांक रोजगारभिमुख प्रशिक्षण
- रोजगारभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांन
- ४०००/- प्रमाणे शुल्क जे कमी .
१५) अनुसूचित जाती मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती -
- ९ वी / १० वी शिकत असावेत .
अपंग
म. राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
१) उद्योगासाठी
२) मनोरुग्ण व आत्मरुग्ण स्वयं रोजगार .
३) शाळांतपूर्व शिष्यवृत्ती अपंग विद्यार्थिनी .
४) मेट्रीकोत्तर -
५) स्वयंसेवी संस्थांना मदत
६) अपंग पुनर्वसन केंद्र
७) कृत्रिम अवयव व साधने .
मागासवर्गीय कल्याण योजना
१) दलित वस्ती सुधार
- पाणीपुरवठा , अंतर्गत रस्ते नाले , विद्युतकरण इ.
- अनुसूचित जातीची लोकसंख्या किमान ५० असणे आवश्यक .
- अनुदान - ५० - १०० - ४ लाख ; १०१ - १५० - ६ लाख , १५१ पुढे १० लाख
२) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना
- अ. जा व नवबौद्ध भुमिदिन शेतमजूर कुटुंबांना पिकाऊ जमीन देणे .
- ४ एकर कोरडवाहू जमीन किंवा २ एकर ओलिताखाली जमीन
- ५०% अनुदान - ५०% बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात .
- संपर्क - समाजकल्याण अधिकारी .
तांडा वस्ती सुधार
- दलीत वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर भटक्या समाजाच्या सुधारणेसाठी .
- अनुदान
- तांडा वस्तीने ठराव करून ग्रामपंचायतीस सादर करावा .
ग्रामसेवक - पंचायत समितीस सादर करावा . ( ग्रा. का. नंतर )
४) पॉवर हिटर चा पुरवठा
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील लाभार्थींना
- वार्षिक उत्पन्न रु. ४०,०००/- अधिक नसावे .
- १०० % अनुदान
- संपर्क - विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
५) जिल्हा परिषदेच्या राखीव निधीतून योजना
१) मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ओईल इंजिन / इलेक्ट्रिक मोटर खरेदीसाठी अनुदान रु. १०,०००/-
२) घर दुरुस्तीसाठी - रु. ७०००/- अनुदान .
३) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती - रु. ५०/- दरमहा - १० महिने
४) महिलांना स्वयंरोजगारासाठी लोखंडी स्टोल
५) पुरुषांना फिरत्या विक्री व्यवसायासाठी चारचाकी हातगाडी .
६) मागासवर्गीयांना उद्योगधंद्यासाठी रु. ३,०००/-
७) मोफत सायकल -
८) समाजमंदिर दुरुस्ती - रु. १५,०००/-
९) पाणी पुरवठा , विहिरी यासाठी अनुदान - रु. १,००,०००/-
संपर्क - गटविकास अधिकारी
६) आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन .
- एक सवर्ण हिंदू व दुसरा जोडीदार अनुसूचित जाती / जमाती / वि. जाती भटक्या जमाती .
- जोडपे लाभास पात्र ठरेल .
- रु. ५०,०००/- आर्थिक सहाय्य
- संपर्क - समाजकल्याण अधिकारी , जि. प.
७) घरावरील गवती छप्पर बदलून लोखंडी कौले / पगे घालवण्यासाठी
- रु. ४०००/- अनुदान
- संपर्क - गट विकास अधिकारी .समाजल्याण अधिकारी .
महिला व बाल विकासासाठी योजना
१) ५-१० वी च्या विद्यार्थींना
२) महिलांना शिवणयंत्रे .
३) महिलांसाठी सुलभ शौचालये ( जिल्हा परिषदे मार्फत जागा ग्रामपंचायतिने उपलब्ध करून द्यावी .
४) विवाहासाठी अनुदान रु. २०००/-
५) उद्योग धंद्याच्या प्रशिक्षणासाठी अनुदान .
६) गरीब होतकरू मुलांना अर्थसहाय्य रु. २०००/-
७) निराश्रित महिलांना घर बांधण्यासाठी रु. ६०००/-
२) कन्यादान योजना .
- दोघांपैकी एक जण अनुसूचित जाती /जमाती , नवबौद्ध , विमुक्त - भटक्या
- हुंडा व बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन नसावे .
- रु. १०,०००/-
- विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी .
३) बालिका समृद्धी
- जन्मांतर रु. ५०००/- अनुदान - सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी / बचत योजनेत जमा .
४) आधारगृहे / माहेर योजना .
- १८ - ४० वर्षे पर्यंत निराधार निराश्रीत कुमारी माता, परित्यक्त्या वा अत्याचारास बळी पडलेल्या - आश्रय गृहांमधील महिलांना प्रति महा २५०/- पहिल्या मुलास १५०/- दुसर्या मुलास १००/- अनुदान .
५) महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी महिला अनुदान
नोंदणी कृत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालणार्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी २८,५००/- अनावर्ती , तसेच ६ महिन्यांच्या एका प्रशिक्षणासाठी कार्यक्रमास २१,५००/- ९ (वार्षिक ४३,०००/- अनुदान )
६) बचत गटांना कर्ज
- महिला आर्थिक विकास मंडळ , ग्रामविकास विभाग व नाबार्डमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या बचतगटांना स्वतःच्या व्यवसाय करण्यासाठी
- ४% व्याज .
- कर्ज मर्यादा - पहिले कर्ज - ५०,०००/-
पहिले कर्ज भरून दुसरे कर्ज - १,००,०००/-
दुसरे, तिसरे कर्ज - २,००,०००/-
- उर्वरित व्याज ( ७ % पर्यंत ) शसन भरेल .
७) महिला बचत गटांना मोबाईल व्हेन
- २. ५० लाख माल
- संपर्क - महिला व बालविकास कार्यालय .