पंचायत राज व ग्रामप्रशासन
ग्रामप्रशासन
पंचायती राज इतिहास
७३व्या घटनादुरुस्तिनुसार १९९३ च्या घटना दुरुस्तिनुसार २४३व्या कलमामध्ये यास घटनात्मक दर्जा मिळाला .
लॉर्ड रिपन याने आर्थिक विकेंद्रीकरण व्हावे म्हणून १२ मे १८८२ रोजी स्तानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा केला म्हणून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा ‘जनक’ असे म्हणतात .
१९०७ सालच्या रॉयल कमिशनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गावपातळीपासून राबविण्यास सुरुवात केली . तो लोकांनी नियुक्त केलेल्या सभासदांकडे असावा असे सुचविले. १९१९ च्या कायद्यात पंचायत राज ह्या खात्याचा समावेश सोपिव खात्यांतर्गत झाला . हा कायदा सात प्रांतांसाठी पास कला . पुढे १९५७ मधील बळवंत मेहता यांच्या शिफारशी नुसार ‘पंचायत राज ‘ अस्तित्वात आले.
पंचायत राज व्यवस्था
भारतातील लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण व्हावे या उद्देशाने नेमलेल्या बळवंतराय मेहता समितीने १९५७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार २ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी राजस्थान राज्याने पंचायत राज पद्धतीचा स्वीकार केला. महाराष्ट्र राज्याने १९६२ मध्ये याचा स्वीकार केला . पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार करणारे महाराष्ट्र हे ‘नववे’ राज्य .
पंचायत राज ( महाराष्ट्र) त्रिस्तरीय
बलवंतराय मेह्ता समितीच्या शिफारसी वर आधारीत पंचायत व्यवस्था स्थापन करण्यासाठी १९६० मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली . त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ संमत करण्यात आला. १५ मार्च १९६२ पासून हा अधिनियम लागू झाला. महाराष्ट्र त्रिस्तरीय (ग्रामपंचायत , पंचायत जिल्हा परिषद ) पंचायत राज १ मे १९६२ पासून सुरु झाली .
ग्रामपंचायत
पंचायतराज मध्ये सर्वात खालच्या व महत्वपूर्ण स्तरास ग्रामपंचायत म्हणतात . ग्रामपंचायतीस ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात . मुंबई ग्रामपंचायत कायदा असेही म्हणतात . मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो. निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्ह्याधिकार्याना असतात .
रचना :
१. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी .
२. ग्रामपंचायतिचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील .
३. सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रोढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल .
आरक्षण :-
अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ३३% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत .
क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणार्या लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
सद्स्यांची पात्रता :-
१) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा .
२) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत .
मुदत – ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परीस्थित मुदतवाढ मिळत नाही . ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्यशासन आहे . जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्ती निर्णय राज्यशासन घेते . त्या संदर्भातील अहवाल जिल्ह्याधिकारी शासनाकडे पाठवितो .
सरपंच व उपसरपंच
ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो . ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची निवड करतात . सरपंच व उपसरपंच या दोहोची निवड करतात . सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते . निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो जिल्हाधिकार्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो .
अविश्वास ठराव :- सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो . नोटीस तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आंत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो . त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात . जर हा ठराव २/३ बहुमताने पास झाला तर त्यांना सरपंच व उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो . मात्र महिला सरपंचाच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते.
ठराव बारगळलयास तो पुन्हा १ वर्षे मांडता येत नाही .
राजीनामा : सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात . अकार्यक्षमता , गैरवर्तन यासारख्या कारणांच्या वरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचास पदमुक्त करते .
मानधन :- सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.
वार्षिक उत्पन्न मानधन मासिक
१ ते १०,००० २००/-
१०,००० ते ३०,००० ३००/-
३०,००० ते पेक्षा जास्त ४००/-
अधिकार व कार्ये
१. मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे .
२. गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे
३. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे .
४. योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे .
५. ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा सचिव , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , चिटणीस या नावाने ओळखतात . ग्रामसेवकाची निवड जिल्हाधिकार्यानमार्फत व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो . त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकच नियंत्रण असते .
कार्य :-
१.ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे .
२. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
३. गावातील लोकांना आरोग्य , शेती , ग्रामविकास , शिक्षण इत्यादीबाबत सल्ला देणे .
४. ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती लोकांना देणे .
ग्रामपंचायतिच्या उत्पन्नाची साधने
१. ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यावरील कर
२. व्यवसाय कर , यात्रा कर , जनावरांच्या खरेदी विक्री वरील कर
३. जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान
४. विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान
ग्रामपंचायतीची कार्ये
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये ग्रामपंचायतीकडे एकूण ६९ विषय सोपविण्यात आले आहेत.
१. गावातील जन्म , मृत्यू व विवाहाची नोंद करणे
२. सार्वजनिक रस्ते बांधकाम व देखभाल
३. शिक्षणाचा प्रसार करणे .
४. पिण्याच्या पाण्याची सोय व सांडपाण्याची व्यवस्था करणे
६. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना सहाय्य करणे
७. सार्वजनिक आरोग्य राखणे , दिवा बात्तीची सोय करणे
८. ग्रामोद्योग , पशुसंवर्धन , कुटीरोद्योग यांना मदत करणे
९. सामाजकल्याणाची कामे करणे .
बैठका : ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्यास एक अशा वर्षातून बारा बैठका बोलावल्या जातात .
ग्रामसभा
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात असते. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्याक्ति हि ग्रामसभेचा सदस्य असते . ग्रामपंचायत ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोन्गीरवाल समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली . ७३ व्या घटनानुसार १९९३ साली तिला संवैधानिक दर्जा प्राप्त करून दिला .
ग्रामसभेच्या बैठका :– ग्रामसभेच्या चार बैठका होतात. २६ जानेवारी , १,मे, १५ ऑगस्ट व २ ऑक्टोबर या दिवशी या बैठका बोलविल्या जातात.
अध्यक्ष :– ग्रामपंचायतीचा सरपंच ग्रामसभेच्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. त्याच्या अनुपस्थित उपसरपंच किंवा जेष्ठ सभासद अध्यक्षस्थान भुषवितो.
कर आकारणीसाठी मान्यता देणे .
ग्रामपंचायतिच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे .
ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवदणे .
***
पंचायत समिती
जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या मधील दुवा म्हणजे पंचायत समिती होय . महाराष्ट्रात ७५,००० ते १ लाख लोकसंख्येसाठी व १०० ते १२५ खेड्यांसाठी एक विकास गट समितीने पंचायत समितीला जादा अधिकार दिले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ अन्वये प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असते .
रचना : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जिल्हा परिषद गटासाठी दोन पंचायत समिती सभासद गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे निवडले जातात . पंचायत समितीला गटास ‘गण’ असे म्हणतात . १७,५०० लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती सदसयाची निवड मतदार करतात .
१. विकासगटामध्ये (ब्लॉक) निवडून येणाऱ्या जागांपैकी ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित अहेत.
२. अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांच्या प्रमाणावर सदस्य पाठविले जातात .
३. इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी २७% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत .
कार्यकाल :- पंचायत समितीच्या कार्यकाल ‘पाच’ वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकारी ‘राज्यशासनास’ आहे . त्या नंतर ‘सहा’ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते .
सरपंच समिती – पंचायत समिती गटामधील एकूण सरपंचांच्या १/५ किंवा १५ सरपंच पैकी जी संख्या अधिक असेल तिची सरपंच समिती बनते . पंचायत समितीच्या उपसभापती हा या समितीचा पदसिद्ध सचिव म्हणून विस्तार अधिकारी काम पाहतो .
पंचायती समिती
सभापती :– पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख ‘सभापती’ असतो . पंचायत समितीतील सदस्य यांची निवड करतात . यांच्या पदाचा कालावधी 2.5 वर्षांचा आहे . सभापती त्याचा राजीनामा जि . प. अध्यक्षांकडे देतात व उपसभापती सभापतींकडे पाठवतात . सभापती हे पद आरक्षित आहे .
अधिकार व कार्ये : –
१. पंचायत समितीची बैठक बोलावून तिचे अध्यक्षपद भूषविणे .
२. गटविकास अधिकाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे .
३. समितीच्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे
४. जिल्हा परिषद व शासन यांच्या आदेशानुसार काम पार पाडणे
५. विकास योजनांवर नियंत्रण ठेवणे .
अविश्वास ठराव :- पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/४ सदस्यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे अविश्वास ठराव मांडल्यास जिल्हाधिकारी सात दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलवितो. जर अविश्वास ठराव २/३ मतांनी मंजूर झाला तर सभापती व उपसभापतींना राजीनामा द्यावा लागतो .
गटविकास अधिकारी :- पंचायत समितीचा हा सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो यांची निवड – एम . पी . एस . सि. व नेमणूक – राज्यशासन करते .
जिल्हा परिषद
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ कलम ६ अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली. सध्या महाराष्ट्रात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता ३३ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हापरिषद आहे . जिल्हा परिषद क्षेत्रात महानगरपालिका व उपनगरपालिका येत नाहीत .
रचना : –
१. प्रोढ मतदान पद्धतीने कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सभासद असतात . ४०,००० लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात
२. महिलांसाठी ३३% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत .
३. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देतात .
४. इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% जागा आरक्षित ठेवतात .
५. पंचायत समितीचे सभापती हे जि . प . चे पदसिद्ध सभासद असतात मात्र त्यांना मतदानात भाग घेत नाहीत .
६. सहयोगी सदस्य – जिल्ह्यातील चार मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य असतात .
सदस्य पात्रता –
१. वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत .
२. त्याचे नाव मतदान यादीत असलेच पाहिजे
३. कायद्याने दिलेल्या अटी मान्य केलेल्या असाव्यात .
४. निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तीस दोन पेक्षा जास्त अपत्य असू नये व निवडणूक जिंकल्यानंतर सुद्धा त्याचे तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होते .
५. राखीव मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीसाठी नॉन क्रीमिलयेर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे .
कार्यकाल – जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल ‘पाच’ वर्षाचा असतो . आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणासाठी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘ राज्यशासन ‘ आहे . त्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते .
बैठका – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार दोन सभामधील अंतर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे . जिल्हा परिषदेची बैठक १/५ सभासदांनी मागणी केल्यास अध्यक्षांना नोटीस मिळाल्यापासून ‘सात ‘ दिवसांच्या आत बोलवावी लागते .
जि . प. चे अध्यक्ष – जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत अध्यक्ष , उपाध्यक्ष यांची निवड केली जाते . ही बैठक जिल्हाधिकारी बोलावतात व बैठकीचे अध्यक्षपद ते स्वतः किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी भूषवतो . निवडणूकित वाद निर्माण झाल्यास ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त यांचेकडे तक्रार करावी . त्यांचा निर्णय मान्य नसल्यास ३० दिवसांचे आत राज्यशासनाकडे तक्रार केली पाहिजे . अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्ष आहे . सलग दोन वेळा अध्यक्षपद भूषवता येते .
जि . प. अध्यक्षास राज्यमंत्र्यांचा दर्जा शासनाने दिलेला आहे .
राजीनामा – जि . प . अध्यक्ष , विभागीय आयुक्त यांचे नावे राजीनामा देतात तर जि . प . उपाध्यक्ष प . स. सभापती , जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या नावे राजीनामा देतात .
मानधन :- जि . प. अध्यक्षास मानधन म्हणून दरमहा ५,००० व उपाध्यक्षास मानधन म्हणून ४,००० रु . दिले जातात .
अविश्वास ठराव – जि . प . च्या एकूण सदस्यांच्या १/३ सभासदांनी अविश्वास ठराव मांडल्यास विशेष बैठकीच्या चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी भाग घेतो . हा ठराव २/३ बहुमताने पास झाल्यास अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागतो . मात्र हा ठराव फेटाळल्यास पुन्हा १२ महिने ठराव आणता येत नाही .
मुख्य कार्यकारी अधिकारी – हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो . त्याची निवड भारतीय प्रशासकीय सेवेतून केली जाते . व नेमणूक राज्यशासन करते .
कार्ये –
१. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाकडे लक्ष ठेवणे .
२. जिल्हा परिषदेच्या कामाचा अहवाल तयार करणे .
३. राज्य शासनाने जि . प. दिलेल्या फंडाचा योग्य विनियोग व अंमलबजावणी करणे .
४. ग्रामपंचायतीच्या कामच्या वेळोवेळी तपासण्या करणे .
जि . प . च्या समित्या – जिल्हा परिषदेमध्ये एक स्थायी समिती व नऊ विषय समित्या आहेत .
समिती सभासद अध्यक्ष सचिव
१. स्थायी समिती १५ जि . प . अध्यक्ष हा सभापती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
२. अर्थ समिती ०८ जि . प. सदस्य हा सभापती मुख्य वित्त व लेखाधिकारी
३. बांधकाम समिती १० जि . प. सदस्य हा सभापती मुख्य कार्यकारी अभियंता
४. कृषी समिती १० जि . प. सदस्य हा सभापती जिल्हा कृषी अधिकारी
५. समाजकल्याण समिती ११ अनु . जाती व जमाती पैकी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
६. शिक्षण समिती ०८ जि.प. सदस्य हा सभापती जिल्हा शिक्षणाधिकारी
७. आरोग्य समिती ०८ जि . प . उपाध्यक्ष जिल्हा आरोग्याधिकारी
८. पशुसंवर्धन व ०८ कृषी समिती सभापती जिल्हापशुसंवर्धन
दुग्धविकास समिती
९. महिला व बालकल्याण समिती ०८ जि.प . महिला सदस्य जि . प . प्रमुख निर्दश्ठीज अधिकारी
१०. जलसंधारण व पाणी पुरवठा ०८ जि.प अध्यक्ष उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
महसूल प्रशासन
महाराष्ट्रात सहा प्रशासकीय विभाग आहेत .
विभाग जिल्हे
१. कोकण – मुंबई , मुंबई उपनगर , ठाणे , रायगड , रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग ,पालघर (७)
२. पुणे – पुणे , सातारा , सोलापूर सोलापूर , कोल्हापूर , सोलापूर (५)
३. नाशिक – नाशिक , नगर , जळगाव , धुळे व नंदुरबार (५)
४. अमरावती – अमरावती , अकोला , वाशिम , बुलढाणा , यवतमाळ ,(५)
५. नागपूर – नागपूर , गोंदिया , भंडारा , वर्धा , चंद्रपूर , गडचिरोली (६)
पद निवड नेमणूक जवळचे नियंत्रण कार्यक्षेत्र
विभागीय आयुक्त U.P.S.C केंद्रशासन ( बदली राज्यशासन ) प्रशासकीय विभाग
जिल्हाधिकारी U.P.S.C राज्यशासन विभागीय आयुक्त जिल्हा
प्रांत अधिकारी M.P.S.C राज्यशासन जिल्हाधिकारी प्रांत
तहसीलदार M.P.S.C राज्यशासन प्रांत तालुका
मंडल अधिकारी राज्यशासन तहसीलदार गट
तलाठी जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी मंडल अधिकारी गाव
कोतवाल प्रांत तहसीलदार तलाठी / पो.पा. गाव
जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतो . त्यास जिल्हा प्रशासनाचा डोळा , कान , नाक , असे म्हणतात . भारतातील प्रशासकीय सेवेतील आय . ए . एस . उत्तीर्ण व्यक्तीची जिल्हाधिकारी म्हणून नेमण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे .
जिल्हाधिकार्यांचे कार्य – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ व मुंबई कुळ परिवार व शेतजमीन अधिनियम १९४८ अन्वये त्याची काही कर्तव्ये आहे .
१) जिल्हा दंडाधिकारी
२) जिल्हा महसुल अधिकारी
३) जिल्हा निवडणूक अधिकारी
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
१. जिल्ह्यातील इतर राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर नियंत्रण ठेवले व गोपनीय कामे सांभाळणे .
२. जिल्हा नियोजन व विकासाची कामे सांभाळणे .
३. रोजगार हमी योजनेचा प्रमुख म्हणून काम करणे .
४. जनगणना अधिकारी म्हणून दहा वर्षाला जणगणना यंत्रणा तयार करणे .
५. शासनाची अल्प बचत योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास मदत करणे .
६. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामाचा अहवाल तयार करणे .
१. जिल्हाधिकारी हा परिवहन मंडळ व रस्ते समितीचा अध्यक्ष असतो .
२. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे .
३. केंद्र व राज्य शासनाचा विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे .
४. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा नियोजन मंडळाचा सचिव असतो .
५. आरोग्य , मनोरंजन विषयींच्या सेवा जिल्हा प्रशासनास देणे .
६. जिल्ह्यातील क्रीडांगणे दवाखाने उद्याने यांचे नियोजन करणे .
प्रांत अधिकारी / उपविभागीय अधिकारी
जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागासाठी एका प्रांताधिकारी असतो . यु . पी . एस . सी . किंवा एम . पी . एस . सी . उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीची उपविभागीय अधिकारी म्हणून निवड करतात . त्यांची नेमणूक राज्यशासन करते .
कोतवाल
तलाठी व पोलीस पाटील यांना शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी कोतवाल हा मदतनीस असतो . कोतवालाची नेमणूक तहसीलदार करतात .
पात्रता –
१. त्याचे वय १८ व ४० च्या दरम्यान सावे
२. चांगली वर्तवणूक
३. शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असावी .
४. तारण म्हणून १०० रुपये व दोन जामीन द्यावे लागतात .
वेतन व रजा – कोतवालास मासिक वेतन म्हणून दरमहा १६०० /- रुपये दिले जाते . त्यांची किरकोळ रजा मंजूर करण्याचा अधिकार तलाठीस आहे . तर अर्जित रजा तहसीलदार मंजूर करतात . त्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना आहे.
कार्ये –
१. गावकऱ्यांना चावडी / सजा येथे बोलावणे
२. गावातील जन्म , मृत्यू , विवाहासंबंधीची माहिती ग्रामसेवकास देणे .
३. गावात दवंडी पिटून शासकीय सूचना सर्वांना देणे .
४. ग्रामसेवक , तलाठी व पोलीस पाटील यांना त्यांच्या कामात मदत करणे .
५. चावडी व सजा येथे स्वच्छता राखणे .
६. गावातील गुन्ह्यांची माहिती पोलीस पाटलास देणे .