२०१३ च्या केंद्रीय नागरी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. केंद्रातील प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रतिष्ठेची, जबाबदारीची आणि मोठे कर्तुत्व गाजवण्याची संधी देणारी हि पदे. या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन एवढ्या मोठ्या पातळीची शासकीय नोकरी मिळवण्याची स्वप्ने पहात उत्तर भारतातील लाखो तरुण तरुणी दिवसरात्र एक करतात. मात्र या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय सेवांमध्ये जाणार्या मराठी मुला- मुलीचा टक्का एकूण भरल्या जाणार्या पदाच्य १०% एवढाही होत नाही. महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात त्यामुळे तोकडा पडतो. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरच्या निर्णयांमध्ये महाराष्ट्र सहभागी नसतो. आमचे तरुण राष्ट्राच्या विकासात सहभागी होतनाहीत. महाराष्ट्रासामोरचे कितीतरी प्रश्न प्रशासकीय पातळ्यांवर ठरवले जातात, निर्णय घेतले जातात. या निर्णयात मराठी मनाचा सहभाग नसल्याने हे प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत किंवा महाराष्ट्राविरुद्ध गेले आहेत. कित्येक निर्णयांचे घोंगडे भिजत राहिले आहे, कारण निर्णय घेण्यासाठी लागणारी भावनिक नाळ जी मराठी अधिकार्याकडे असेल ती राहत नाही. कितीही कोणी अमान्य केले तरी हा महत्वाचा मुद्दा आहे. 

 

नुकत्याच लागलेल्या निकालात महाराष्ट्रातून अवघे ८३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. याला 'घवघवीत यश' असे  विशेषण लावणाऱ्या मराठी मिडिया वर हसावे कि रडावे हे कळत नाही. 

असे का होते? मराठी मुलांना प्रशासकीय सेवांमध्ये का जावेसे वाटत नाही? त्यांना या पदांची प्रतिष्ठा, जबाबदारी आणि महत्व, मानमरातब  यांचे काहीच औत्सुक्य नाही? कि त्यांना या पदांचे गांभीर्य कळत नाही? कि या परीक्षांच्या  अभ्यासासाठी लागणारी शिस्त आणि चिकाटी नाही? कदाचित हि सर्वच कारणे या न त्या प्रकारे महाराष्ट्राच्या मागासलेपणास  कारणीभूत आहेत.
 

प्रशासकीय सेवांचे न कळलेले महत्व
 

महाराष्ट्राच्या तरुणांनी युपीएससी परीक्षांना बसण्याचे प्रमाण फार कमी आहे. याचे  पहिले कारण कदाचित उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत , महाराष्ट्रातील तरुणांना यु पी एस सी या परीक्षेचे आणि प्रशासकीय सेवा या पदांचे महत्वच मुळी पूर्णत: समजलेले नाही. आपल्याकडे कलेक्टर हा मोठा अधिकारी समजला जातो. त्याच्या वर पदोन्नती कशी होते, किती आणि कुठल्या प्रकारच्या जागा उपलब्ध असतात याचे ज्ञान आपल्या मुलांना मिळत नाही जे उत्तर भारतात आहे. दिल्ली सारख्या ठिकाणी देशाचे राजकारण आणि प्रशासन यांचे आगार आहे. त्यामुळे तिथे या अधिकार्यांबद्दल, रस्त्यांवर तोर्याने फिरणाऱ्या लाल दिव्यांच्या गाड्यांबद्दल कमालीची उत्सुकता आहे. अर्थात या उत्सुकतेचे पर्यवसान प्रचंड इच्छाशक्तीत होते जे आपल्याकडे होत नाही. त्यामुळे मराठी तरुणांना या क्षेत्राविषयी फारसी उत्सुकता दिसत नाही. केवळ प्रतिष्ठेची नोकरी, तोरा हे शब्द वाचणे वेगळे आणि या पदांचा तोरा स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहणे वेगळे.
   

त्यातून प्रशासकीय अधिकार्यांना मंत्र्यांची हांजी हांजी करावी लागते किंवा मर्जीत राहावे लागते हा एक गैरसमज. जरी मंत्र्यांच्या अखत्यारीत अधिकाऱ्यांवर मर्यादा येत असल्या तरी त्या पलीकडे जाऊन प्रचंड अधिकारही या अधिकार्यांकडे असतात. मुख्य म्हणजे मंत्री हा पाच वर्षांचा राजा असतो तर प्रशासकीय अधिकारी हा जन्मभर या सेवेत राहणार असतो. 
 

आपल्या तरुणांना या क्षेत्राविषयी ओढ निर्माण करायची असेल तर त्यांच्या डोळ्यात आधी या पदांविषयी, या जगाविषयी अप्रूप निर्माण केले पाहिजे. मंत्रालय, जिल्हाधिकार्यांचे ऑफिस, पोलिस आयुक्त या ठिकाणी आमच्या मुलांनी गेले पाहिजे. त्यांच्याशी बोलले पाहिजे.
 

टाईमपास म्हणून परीक्षा देण्याचा दृष्टीकोन 

वास्तविक केंद्र नागरी सेवा परीक्षा जगातील दुसरी काठीण्य पातळीची परीक्षा आहे. मात्र अनेक विद्यार्थी हि परीक्षा नोकरी सांभाळता सांभाळता, किंवा इतर काही अभ्यास करता करता देण्याचा प्रयत्न करतात. या परीक्षेचा अभ्यास इतका विस्तीर्ण आहे कि तो पूर्णवेळ आणि पूर्ण केंद्रित राहुनच केला गेला पाहिजे. साधारण सहा महिने वर्षभर कठोर मेहनत करून हि परीक्षा दिली जाऊ शकते. त्यासाठी अर्थात योग्य मार्गदर्शन आणि पोषक वातावरण गरजेचे आहे. 
 

हि गरज फक्त पूर्ण वेळ निवासी अभ्यासक्रमात किंवा अभ्यासिकांमध्येच पूर्ण होऊ शकते. दुर्दैवाने आपण मुंबई कोकणात हि गरज पूर्ण करू शकलेलो नाही. पुण्यात आणि दिल्लीत हि सोय आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उत्तीर्ण पुण्यातून आहेत हे आपण पाहू शकतो. दुसरे म्हणजे तिथे पुस्तके, अभ्यास आणि क्लासेस यांची मात्रा जास्त आहे. मुलांना योग्य माहिती योग्य वेळेत मिळते, त्याची जागरूकता असते. महाराष्ट्रात ह्याची वानवा आहे. याचे कारण पुण्यासारखी व्यवस्था आपण सर्वत्र  निर्माण करू शकलो नाही. 
 

मुंबईत एसआयएसी मध्ये हि सोय करण्यात आली आहे. त्याचा चांगला परिणामही दिसून येतो. मात्र एकूण प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी असल्याने, निकालही कमीच लागतो आहे. साधारणतः दरवर्षी या संस्थेतून २०-३० विद्यार्थी उत्तीर्णहोतात . हे प्रमाण महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांच्या २०-२५% आहे.यावरून परीक्षार्थींचा अभ्यासाचा दुर्ष्टीकोन महत्वाचा आहे हे निश्चित!
 

केंद्र आणि राज्य प्रशासकीय सेवांमध्ये गल्लत

केंद्र नागरी सेवा परीक्षा आणि महाराष्ट्र सेवा परीक्षा या दोन्ही स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रमात आणि काठीण्य पातळीत पूर्णतः भिन्न आहेत. बरेच विद्यार्थी  परीक्षांचा अभ्यास एकत्र करू पाहतात आणि त्यामुळे त्यांची मेहनत विभागली जाते. वास्तविक दोन्ही अभ्यास भिन्न असून कुठल्यातरी एकाच परीक्षेवर पूर्णतः लक्ष केंद्रित करणे अधिक योग्य असते. मात्र आपले विद्यार्थी हि चूक करतात. त्यांना असे वाटते कि एक परीक्षा दिल्यावर दुसर्या परीक्षेचा अभ्यास आपसूक होत आहे. 
 

त्यामुळे ह्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे कि कुठली परीक्षा आपल्याला द्यायची आहे. साधारणत: जर तुम्ही बारावी नंतर अभ्यासास सुरुवात करणार असाल तर केंद्रीय परीक्षेवर लक्ष केंद्रित करून अभ्यास करू शकता. अन्यथा एक वर्ष केंद्र किंवा राज्य सेवा या पैकी एखादी परीक्षा निवडून त्याच्यावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे अधिक योग्य असते. 
 

इतर स्पर्धा परीक्षांचा वापर 

वर्षभरात युपिएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, सैन्य, अशा अनेक स्पर्धा परीक्षा येत असतात. या परीक्षांचा वापर सराव म्हणून करावा. आपण असे करत नाही. दिल्लीमध्ये वर्षभर अभ्यास केला कि मुले अशा परीक्षा देण्याचा सपाटा लावतात. त्यातून कुठल्या तरी एका परीक्षेत ते उत्तीर्ण होतातच. आंपण हि हुशारी दाखवत नाही.
 

वास्तविक शासकीय नोकरीत मराठी टक्का वाढवायचा असेल तर या परीक्षांना बसण्याचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. त्यातून सरावही होतो आणि नोकरीची शाश्वतीही मिळते. 
 

एकत्रित अभ्यास 

 दिल्लीमध्ये मुले निवासी अभ्यास करतात व अभ्यासिका लावतात. त्यामुळे एकत्र अभ्यास करणे शक्य होते. अशी सर्कल्स सर्वत्र पाहायला मिळत नाहीत.पुण्यात ती काही ठिकाणी आहेत. याचा फार फायदा होतो. मुंबई ठाणे आणि विशेषतः ग्रामीण भागात अशी सर्कल्स निर्माण होणे गरजेचे आहे. 
 

वास्तविक आपल्याकडे परीक्षेला बसणाऱ्या मुलांची संख्या कमी असल्याने एकत्र अभ्यास होत नाही. दुसरीकडे, मुलांची मानसिकताही तशी नसते. 
 

मराठी घरातील वातावरण 

साधारणत: पदवी झाल्यावर आम्हाला नोकरीचे वेध लागतात. त्यामुळे पदवीनंतर एक वर्ष फक्त अभ्यास या गोष्टीला मराठी पालक किती तयार होतील हि शकाच आहे. यासाठी पालकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. परिस्थिती हलाखीची असेल तर  पदवीनंतर कमावण्याचा प्रश्न  महत्वाचा असतो हे मान्य, मात्र  परिस्थिती  इतकी बिकट नसते तरीही एक वर्ष थांबणे जमत नाही. यामुळे मराठी मुलांची चिकाटी कमी पडते. दुसरीकडे,  परीक्षेचे गांभीर्य न कळल्याने मुलांनाही वर्षभर अभ्यास करणे पचनी पडत नाही. मात्र यासाठी अभ्यास करणेही आमच्या अंगवळणी पडलेले नाही.     

 

विचार सुचेना काही!

यामुळे  एकीकडे बर्याच मुलांना प्रशासकीय सेवा  हा पर्याय घ्यावासाच वाटत नाही, किबहुना त्यांच्या खिजगणतीतही  नसतो तो. काहींच्या मनात असतो मात्र केवळ वेळ मिळाला तर अभ्यास करण्याच्या नादात प्रिलिम्स सुद्धा पार  होणे जमत नाही आणि मग लवकरच नाद सोडून दिला जातो. मग केवळ पूर्ण वेळ अभ्यास करणारी अशी ८० मुले होतात आणि मिडिया "घवघवीत यश" म्हणून बोलबाला करते. 

 

ज्यांनी इतकी  परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे केली आहे, त्यांचे अभिनंदन आहेच.  महाराष्ट्राचा झेंडा केंद्रात फडकवला आहे. मात्र प्रश्न पडतो तो अवघ्या देशाची धुरा आपल्या खांद्यावर पेलण्याची क्षमता असलेला महाराष्ट्र सर्वोच्च पातळीवरील प्रशासनात मागे का? तो संख्यात्मक मागे आहे म्हणूनच अर्थात  गुणात्मक दृष्ट्याही मागे आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राला दिल्लीत डावे स्थान मिळते आहे. 

 

ग्यानबाची हि मेख आमच्या कधी ध्यानी येईल कुणास ठाऊक?

कदाचित नेहमीप्रमाणे पाणी गळ्याशी आल्यावरच!

 

- हर्षद माने|९९६७७०६१५०